Ayushman Yojana Latest Update : आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए. इस दौरान 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को ‘आयुष्मान योजना’ में शामिल करने का फ़ैसला लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है. सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी। ये स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना के दायरे का विस्तार उन बस्तियों तक करने को मंजूरी दी है जो आबादी बढ़ने समेत कई वजहों से अब तक अछूती थीं। इसके अलावा 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोग स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आइए, यहां बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों के बारे में जानते हैं।
Ayushman Yojana Latest Update
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना को 3,437 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। जिन परिवारों को पहले से ही इस योजना के तहत कवर किया गया है, उनके लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप उपलब्ध है। जबकि जो पहले कवर नहीं थे, उन्हें साझा कवरेज में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मिलेंगे।
कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर भी मुहर
कैबिनेट बैठक में पीएम ई बस- पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ऐलान किया. इसके तहत 169 शहरों में 38000 ई बसें चलाई जाएंगी. इस योजना के तहत मासिक भुगतान की गारंटी होगी. ई-बस संचालन की लागत कम होगी. साथ ही प्रदूषण का भार कम होगा. जबकि सुदूरवर्ती गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 62500 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएंगी. इसके लिए 70,125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 2000 करोड़ की लागत से तैयार मिशन मौसम लॉन्च होगा. इसके तहत डेटा मॉडलिंग, नई जेनरेशन के रडार, डेटा आधारित तकनीक पर फोकस होगा. सटीक मौसम की जानकारी मिलेगी, जो खेती और किसानों के लिए लाभदायक रहेगी.
